NAPM Yuva Samvad: Young People’s Political Persecution and Resistance | NAPM युवा संवाद: युवाओं का राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध

This article is a summary of the National Alliance of People’s Movements‘ month-long campaign on ‘Young People’s Political Persecution and Resistance’ that took place in July 2021. This summary was originally published on NAPM Yuva Samvad:Towards Deepening Dialogues, Diversity and Democratic Values.

In solidarity with all comrades facing political persecution and remembering human rights defender Stan Swamy with pain and pride  

31st July, 2021: Brought together by comrades who are part of, or in solidarity with, various socio-political people’s movements, Yuva Samvad is a focused online platform where Yuva Saathis from diverse social locations, working on the ground, can share their views, interact and strengthen each other’s struggles and understandings. NAPM Yuva Samvad highlights the crucial role youth play in social transformative processes and spaces. It aims to create more sustained and regular interaction, cross-learning and solidarity between movements and issues that matter to us.

While acknowledging the immense value of direct on-ground work, on issues and with communities, we feel that sustained engagement in virtual spaces is also essential to know each other, strengthen bonds, learn from interactions, extend solidarities, amplify issues and build networks for long-term change. In today’s times, both on-ground and on-line political work can be complementary to and strengthen each other. 

The emergence of right-wing regimes all over the world has intensified state repression through criminalization, surveillance, incarceration, and custodial violence. Young people resisting the political and ideological charge of the Modis, the Trumps, the Erdogan’s, among others, have been at the receiving end of relentless political persecution. ‘Young India’ – as Modi likes to call them – drawn in by the Prime Minister’s promises of a wealthy and glorious “New India”, had played a key role in catapulting the BJP to power.

The ruling regime views dissent within this section with suspicion and disdain, especially when the dissent arises from muslim, dalit-bahujan, adivasi and other marginalized youth – people who were never meant to be equal participants in the creation of the ‘New India’ of the BJP’s dreams unless they kowtowed to its Brahminical agenda. Politically articulate and active women and students seem to be on the ‘hit list’ of this regime.

Over the last few years, young muslims, dalits and adivasis demanding their place in India on their terms have been imprisoned in scores. Youth from de-notified tribes, transgender youth, and youth in ‘conflict zones’ be it Kashmir, “Naxalite belt” or some of the north-eastern states have been randomly picked up and incarcerated, at times even ‘encountered’ on a regular basis. Some of these regions have a longer history of state and structural violence.

Young people providing leadership in struggles against the BJP’s Hindutva agendas (e.g., CAA/NRC), its unabashedly pro-corporate policies (e.g., farm laws, labour law reforms, EIA dilutions), its genocidal covid mismanagement, and so on, have been virulently targeted. Savarna youth, especially women who have chosen to side with the marginalized and the oppressed have not been spared either.

Not all persecuted young leaders have been at the forefront of immediate political challenges to the government. Many of them have been organizing around questions of labour rights, displacement, land acquisition, gender, caste, indigenous rights and environment – politics that present long-term ideological challenges to the Hindutva/Corporate regime. While some of these questions are national (e.g., farm and labor laws), if not trans-national (e.g., migration to Bengal and Assam), others are deeply local (e.g., land grab). Some of these issues have emerged during the Modi regime (e.g., CAA/NRC), while others have their roots in the long-term struggles for equality, annihilation of caste, challenge to patriarchy and the substantive realization of India’s constitutional promises. Notwithstanding such diversity, all such organizing for which young people are being targeted, share an orientation towards forging an alternative to the Hindutva and Corporate rule.

The persecution of young people, and their public recounting of legal and carceral experiences have in turn strengthened criticisms of brutal, unjust, and deeply discriminatory legal and carceral systems.  The invocation and “misuse” of draconian laws like UAPA has drawn attention to unjust and inhumane nature of the law itself, and that of its predecessors such as TADA and POTA or AFSPA as well as that of laws concerning sedition. The imprisonment of young political prisoners during the pandemic has made people take note of pathetic prison conditions while the long delays in trials have drawn attention to the plight of undertrials many of whom belong to Dalit, Muslim, adivasi, NT-DNT, women and gender non-conforming communities and often lack skill or resource to navigate the legal system to access even basic prisoners’ rights.

Notes, letters, and interviews that tell us about prison life are also helping us to re-imagine the prison as a space rich in emotions of longing, desire, sorrow, regret, abandonment, and resolve. A welcome shift away from the traditional masculinized image of the prison as a space of violence/bravery, this has allowed the prison to come closer home and compelled us to rethink. This is significant at a time when globally incarceration is seen as a way out by nation-states that are unable to resolve issues related migration (e.g., Assam NRC), unemployment (imprisonment of Black youth in America), displacement (e.g., Rohingyas) and so on, within their political and economic frameworks. Prison abolition is a slogan that rings worldwide and in India too the time has arrived for bringing questions related to incarceration, surveillance, and legal and custodial violence into the mainstream of politics. 

National Alliance of Peoples’ Movements (NAPM) believes that the tussle between the Modi-led BJP government and Young India is a key political battle of our times, carrying the potential of deciding India’s future, as are the issues related to law and prisons that have been thrown up in course of this battle. In the month of July, therefore, we had a month-long campaign to hear from young people who have faced persecution as well as from their families and friends.  We organized four dedicated sessions under the overarching theme of Young Peoples’ Political Persecution and Resistance, wherein we interacted with young comrades from different social locations facing diverse forms of state repression and resisting the same in multiple ways. 

Conversations in July were around the following themes:

8th July: Draconian Laws and Youth
(UAPA, Sedition and other ‘Special’ Laws)

15th July: Prison Conditions and Young People
(Safety, Physical and Mental Health, Discrimination & Prison Reforms)

22nd July: Targeted Incarcerations and Persecutions
 (Marginalized Identities and Persons in ‘Conflict’ Regions)

29th July: Incarceration and Persecution of Youth in Diverse Movements across India and Our Resistances

  1st Session: 8th July: Draconian Laws and Youth 
(UAPA, Sedition and other ‘Special’ Laws)

‘Special Laws’ used by the British government to identify and punish ‘criminal tribes’, ‘social deviants’ and political dissenters did not die out with the end of colonial rule. Sedition laws, the infamous Maintenance of Internal Security Act (MISA), and others geared towards criminalizing dissent have been central features of the post-independence legal regime. The rise of the majoritarianism and the security state led to a range of new laws in the form of TADA, POTA and later the UAPA, which are essentially flexible enough to persecute a range of “internal others” – Dalits, Muslims, adivasis, especially if they are dissenters – and human rights defenders and political opponents in general. Most states also have their own set of laws that are draconian in nature. In this session we listened to the experiences of recent persecution under some of these laws, focusing on a range of injustices perpetrated under them, and also their implications for the lives of the accused, their friends and their families, and the challenges of launching a powerful movement for their repeal.

DISCUSSANTS:

Siraj Datta, Social Activist, Jharkhand, in conversation with

Maaysha, Student, Bhilai, Chhattisgarh (also daughter of trade unionist Sudha Bharadwaj, falsely implicated in the Bhima Koregaon case and jailed under UAPA for almost 3 yrs)

Nihalsing B Rathod, Defence lawyer for Bhima Koregaon arrestees, Nagpur.

Natasha Narwal, Anti-CAA-NRC Activist, Pinjra Tod, New Delhi, falsely implicated in the ‘Delhi riots’ case and jailed under UAPA.

 

 युवाओं का राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध: जुलाई 2021
राजनीतिक उत्पीड़न का सामना कर रहे सभी साथियों के साथ एकजुटता और मानवाधिकार रक्षक स्टेन स्वामी को दर्द और गर्व के साथ याद करते हुए

31 जुलाई, 2021: युवा संवाद एक ऑनलाइन मंच है जो विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक जन आंदोलनों का हिस्सा रहे या उनके साथ एकजुटता में काम करने वाले साथियों द्वारा संजोया गया है, जहां विभिन्न सामाजिक स्थितियों से आने वाले युवा साथी, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और एक दूसरे के संघर्ष को समझ सकते हैं, मज़बूती प्रदान कर सकते हैं। एनएपीएम युवा संवाद सामाजिक परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं और परिस्थितियों में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। इसका उद्देश्य उन आंदोलनों और मुद्दों के बीच अधिक निरंतर और नियमित बातचीत स्थापित करना, सीखना और एकजुटता बनाना है जो हमारे लिए मायने रखते हैं।

मुद्दों पर और समुदायों के साथ प्रत्यक्ष ज़मीनी कार्य के अपार मूल्य को स्वीकार करते हुए, हम यह महसूस करते हैं कि वर्चुअल स्पेस में भी निरंतर जुड़ाव एक दूसरे को जानने, बंधनों को मजबूत करने, बातचीत से सीखने, एकजुटता बढ़ाने, मुद्दों को आवाज़ देने और दीर्घकालीन परिवर्तन के लिए काम करने के लिए आवश्यक है। आज के समय में, ऑन-ग्राउंड और ऑन-लाइन दोनों राजनीतिक कार्य एक दूसरे के पूरक और मज़बूती प्रदान करने वाले हो सकते हैं। 

दुनिया भर में दक्षिणपंथी शासनों के उदय ने अपराधीकरण, निगरानी, क़ैद और हिरासत में हिंसा के माध्यम से राज्य के दमन को तेज़ कर दिया है। मोदी, ट्रम्प, एर्दोगान जैसे नेताओं के राजनीतिक और वैचारिक प्रभावों का विरोध करने वाले युवाओं को लगातार राजनीतिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। ‘यंग इंडिया’ – जैसा कि मोदी युवाओं को बुलाना पसंद करते हैं – ने प्रधान मंत्री के एक संपन्न और गौरवशाली “न्यू इंडिया” के वादों से आकर्षित होकर, भाजपा को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

सत्तारूढ़ शासन इस तबके के भीतर असंतोष को संदेह और तिरस्कार के साथ देखता है, खासकर जब यह असंतोष मुस्लिम, दलित-बहुजन, आदिवासी और अन्य हाशिए के युवाओं द्वारा ज़ाहिर किया जाता है- वे लोग जो कभी भी भाजपा के सपनों के ‘न्यू इंडिया’ के निर्माण में समान भागीदार के रूप में नहीं देखे गए अगर वे उसके ब्राह्मणवादी एजेंडे के आगे नहीं झुके। राजनीतिक रूप से मुखर और सक्रिय महिलाएं और छात्र इस शासन की ‘हिट लिस्ट’ में शामिल प्रतीत होते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, जिन युवा मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों ने अपनी शर्तों पर भारत में अपनी जगह की मांग की है, उन्हें बड़ी संख्या में कैद किया गया है। गैर-अधिसूचित जनजातियों के युवा, ट्रांसजेंडर युवा, और ‘संघर्ष क्षेत्रों’ से आने वाले युवा- चाहे वह कश्मीर हो, “नक्सल बेल्ट” या उत्तर-पूर्वी राज्यों हों, को बेतरतीब ढंग से उठाया गया और क़ैद किया गया. यहाँ तक कि नियमित रूप से ‘मुठभेड़’ भी किया जाता रहा। इनमें से कुछ क्षेत्रों में राज्य और संरचनात्मक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे (जैसे, सीएए/एनआरसी), इसकी निरंकुश रूप से कॉर्पोरेट समर्थक नीतियां (जैसे कृषि कानून, श्रम कानून सुधार, ईआईए से छेड़छाड़), और इसके नरसंहार जैसे कोविड कुप्रबंधन के खिलाफ संघर्षों में नेतृत्व प्रदान करने वाले युवाओं पर जमकर निशाना साधा गया है। सवर्ण युवाओं, विशेषकर महिलाऐं, जिन्होंने उत्पीड़ितों का साथ देने का प्रयास किया है, उन्हें भी नहीं बख्शा गया है।

सभी उत्पीड़ित युवा नेता सरकार को तत्काल राजनीतिक चुनौतियाँ देने में नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। इनमें से कई श्रम अधिकारों, विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, लिंग, जाति, मूलनिवासी अधिकारों और पर्यावरण के सवालों के इर्द-गिर्द आयोजन कर रहे हैं – वह राजनीति जो हिंदुत्व/कॉर्पोरेट शासन के लिए दीर्घकालिक वैचारिक चुनौतियां पेश करती है। इनमें से कुछ प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय (जैसे बंगाल और असम में प्रवास), कुछ राष्ट्रीय (जैसे कृषि और श्रम कानून), और अन्य बेहद स्थानीय हैं (जैसे भूमि अधिग्रहण)। इनमें से कुछ मुद्दे मोदी शासन (जैसे सीएए/एनआरसी) के दौरान उभरे हैं, जबकि अन्य की जड़ें असमानता, जाति, पितृसत्ता और भारत के संवैधानिक वादों की वास्तविक प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक संघर्षों में हैं। इस विविधता के बावजूद, ऐसे सभी आयोजन जिनके लिए युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुत्व और कॉर्पोरेट शासन के विरूद्ध एक विकल्प खड़ा करने की मंशा रखते हैं।

युवाओं के उत्पीड़न, और उनके अनुभवों के सार्वजनिक पुनर्वाचन ने इस क्रूर, अन्यायपूर्ण, और भेदभावपूर्ण क़ानूनी सिस्टम की आलोचना को मजबूत ही किया है। UAPA जैसे कठोर कानूनों के आह्वान और “दुरुपयोग” ने भारतीय क़ानून की अन्यायपूर्ण और अमानवीय संरचना, और इसकी पूर्ववर्तियों जैसे TADA, POTA या AFSPA के साथ-साथ देशद्रोह से संबंधित कानूनों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। महामारी के दौरान युवा राजनीतिक कैदियों की गिरफ्तारी ने लोगों को जेल की दयनीय स्थिति की झलक दिखाई , जबकि ट्रायल में लंबी देरी ने विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनमें से कई दलित, मुस्लिम, आदिवासी, एनटी-डीएनटी, महिला और लैंगिक हाशिये से संबंधित हैं जिनके पास अक्सर कैदियों के बुनियादी अधिकारों तक पहुंचने के लिए कानूनी प्रणाली को नेविगेट करने के संसाधनों की कमी होती है।

नोट्स, पत्र और साक्षात्कार जो हमें जेल के जीवन के बारे में बताते हैं, हमें जेल की स्मरण, इच्छा, दुःख, अफसोस, परित्याग और संकल्प की भावनाओं से समृद्ध स्थान के रूप में पुनर्कल्पना करने में मदद कर रहे हैं। हिंसा/बहादुरी के स्थान के रूप में जेल की पारंपरिक मर्दाना छवि से यह एक स्वागत योग्य बदलाव है, जिसने जेल को लेकर हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। यह ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब विश्व स्तर पर क़ैद को राष्ट्र-राज्यों द्वारा एक माध्यम के रूप में देखा जाता है जब वे प्रवास से संबंधित मुद्दों (जैसे, असम एनआरसी), बेरोजगारी (अमेरिका में अश्वेत युवाओं की कैद), विस्थापन (जैसे रोहिंग्या) को अपने राजनीतिक और आर्थिक ढांचे के भीतर हल करने में असमर्थ दिखते हैं। जेल उन्मूलन एक ऐसा नारा है जो दुनिया भर में गूंजता हो और समय आ गया है कि भारत में भी कैद, निगरानी और कानूनी और हिरासत में हिंसा से संबंधित सवालों को राजनीति की मुख्यधारा में लाया जाए।

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) का मानना है कि मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार और ‘यंग इंडिया’ के बीच की लड़ाई हमारे समय की एक प्रमुख राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें भारत के भविष्य को तय करने की क्षमता है, साथ ही कानून और जेल से जुड़े उन मुद्दों को मुखर करने की भी क्षमता है जिन्हें इस लड़ाई ने हमारे सामने लाया है। इसलिए, जुलाई के महीने में, हमने उन युवाओं को सुनने के लिए एक महीने का अभियान आयोजित किया, जिन्होंने उत्पीड़न का सामना किया है। हमने युवाओं के राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिरोध के व्यापक विषय के तहत चार समर्पित सत्र आयोजित किए, जिसमें हमने विभिन्न सामाजिक स्थानों के युवा साथियों के साथ बातचीत की, जिन्होंने विभिन्न प्रकार के राज्य दमन का सामना  किया है  और कई तरह से इसका विरोध कर रहे हैं।

जुलाई में निम्न विषयों के संदर्भ में बातचीत हुई

8 जुलाई: दमनकारी कानून और युवा
(यूएपीए, देशद्रोह और अन्य ‘विशेष’ कानून)

15 जुलाई: जेलों की परिस्थितियाँ एवं युवा
(सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, जेल सुधार)

 22 जुलाई: हाशिए पर खड़े युवाओं का नियोजित उत्पीडन
(वंचित पहचानें और संघर्षरत क्षेत्रों के साथी)

29 जुलाई: विभिन्न आन्दोलनों में शामिल युवाओं का राजकीय दमन और हमारा प्रतिरोध

पहला सेशन: 8 जुलाई 2021: दमनकारी कानून और युवा
(यूएपीए, देशद्रोह और अन्य ‘विशेष’ कानून)

ब्रिटिश सरकार द्वारा ‘आपराधिक जनजातियों’, ‘सामाजिक  पृथकों’ और राजनीतिक असंतुष्टों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ‘विशेष क़ानूनों’ की मृत्यु औपनिवेशिक शासन के अंत के साथ नहीं हुई थी। राजद्रोह कानून, कुख्यात आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और अन्य क़ानून जो असहमति का अपराधीकरण करते हैं, स्वतंत्रता के बाद की कानूनी व्यवस्था की केंद्रीय विशेषताओं में रहे हैं।

बहुसंख्यकवाद और सुरक्षा राज्य के उदय ने टाडा, पोटा और बाद में यूएपीए के रूप में कई नए कानूनों को जनम दिया, जो अनिवार्य रूप से “आंतरिक अन्य” – दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों, के उत्पीड़न के लिए पर्याप्त रूप से लचीले हैं, खासकर अगर वे ‘अन्य’ प्रतिरोधी, मानवाधिकार रक्षक या राजनीतिक विरोधी हों। अधिकांश राज्यों के अपने कानून भी हैं जो प्रकृति में दमनकारी हैं।इस सत्र में हमने इनमें से कुछ कानूनों के तहत हाल के उत्पीड़न के अनुभवों को सुना, उनके तहत किए गए अन्यायों पर प्रकाश डाला, साथ ही अभियुक्तों, उनके दोस्तों और उनके परिवारों के जीवन पर उनके प्रभाव और इन क़ानूनों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाने की चुनौतियों पर बात की।

वक्ता:

 सिराज दत्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, झारखंड, बातचीत में

 मायशा, छात्र, भिलाई, छत्तीसगढ़, (सुधा भारद्वाज, जिन्हें भीमा कोरेगाव केस में गलत तरह से फंसा कर ३ साल से अधिक से जेल में क़ैद रखा गया है, की बेटी)

निहलसिंग बी राठौड़, भीमा कोरेगांव मामले में बचाव पक्ष के वकील, नागपुर

नताशा नरवाल, नागरिकता कानून विरोधी कार्यकर्ता, पिंजरा तोड़, नई दिल्ली, ‘दिल्ली दंगो’ में झूठे तरीके से फँसायी और UAPA के तहत  क़ैद की गयीं

2nd Session: 15th July: Prison Conditions and Young People 
(Safety, Physical and Mental Health, Discrimination, Prison Reforms)

Indian prisons have long been infamous for holding a large number of undertrials, often in highly congested conditions, at great risk to the physical health of the prisoners. To add to that, the majority of prisoners belong to marginalized backgrounds and lack the basic skills and resources required to access legal aid while inside prison and have little contact with family and friends. The prison system ends up taking a huge toll on their mental health. The recent covid pandemic and the suffering of several political prisoners, the inhumane categorization of prisoners about parole and interim bail, and the sheer helplessness of prisoners in the face of a raging pandemic and an insensitive state, have once again brought forth the brutality of the system. 

Even the minimum requirements in the prison manuals are routinely flouted and prisons have largely been inaccessible dens of violence, discrimination and corruption. In this session speakers from marginalized locations who have faced incarceration brought up many of these issues effectively, connecting their experiences with global demands for prison abolition, and discussed the possibilities of raising a powerful demand for prison reforms.   

DISCUSSANTS:

Sai Bourothu, Commonwealth Human Rights Initiative & Queer Incarceration Project, New Delhi, in conversation with

Shiv Kumar, Labour Rights Activist, Mazdoor Adhikar Sangathan, Haryana jailed and tortured.

Safoora Zargar, M.Phil Scholar, Jamia Millia Islamia, New Delhi, falsely implicated in the ‘Delhi riots’ case and jailed under UAPA.

Harun Tamsoy, Adivasi Rights Activist, Chaibasa, Jharkhand, falsely charged and jailed

 

दूसरा सेशन:15 जुलाई: जेलों की परिस्थितियाँ एवं युवा
(सुरक्षा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, भेदभाव, जेल सुधार)

भारतीय जेल लंबे समय से बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को रखने के लिए बदनाम रही हैं, अक्सर अत्यधिक भीड़भाड़ वाली, और कैदियों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जोखिम वाली परिस्थितियों में। इसके अतिरिक्त, अधिकांश कैदी हाशिए की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं और जेल के अंदर कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल और संसाधनों की कमी से ग्रसित होते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ उनका बहुत कम संपर्क हो पाता है। जेल प्रणाली उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी असर डालती है।

हाल ही में कोविड महामारी और कई राजनीतिक कैदियों की पीड़ा, पैरोल और अंतरिम जमानत को लेकर कैदियों का अमानवीय वर्गीकरण, और एक उग्र महामारी और असंवेदनशील राज्य के सामने कैदियों की सरासर लाचारी, ने एक बार फिर से इस प्रणाली की क्रूरता को सामने लाया है।यहां तक कि जेल नियमावली में लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का भी नियमित रूप से उल्लंघन किया जाता है और जेल हिंसा, भेदभाव और भ्रष्टाचार का एक दुर्गम स्थान रही हैं। इस सत्र में हाशिए के स्थानों से आते वक्ताओं ने इन मुद्दों में से कई को प्रभावी ढंग से उठाया, और जेल उन्मूलन की वैश्विक मांगों के साथ अपने अनुभवों को जोड़ते हुए, जेल सुधारों की एक शक्तिशाली मांग उठाने की संभावनाओं पर चर्चा की।

वक्ता:

साई बौरोथु, कॉमनवेल्थ मानवाधिकारों के लिए पहल, जेलों में बंद क़ुइर व्यक्तियों के लिए परियोजना, नई दिल्ली, बातचीत में

 शिव कुमार, मज़दूर अधिकार कार्यकर्ता, मज़दूर अधिकार संगठन, हरियाणा, जेल और टॉर्चर का सामना किया

 सफूरा जरगर, जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल की क्षात्र, नई दिल्ली. ‘दिल्ली दंगो’ में झूठे तरीके से फँसायी और UAPA के तहत  क़ैद की गयीं

हरिन तमसोय, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, चाईबासा, झारखंड, गलत तरीके से जेल किये गए

 3rd Session: 22nd July: Targeted Incarcerations and Persecutions 
(Marginalized Identities and Persons in ‘Conflict’ Regions)

It is not only ‘political activists’ but also ordinary citizens who have faced immense state persecution and increased social profiling in recent times. Under the pretext of countering “terror”, young muslim men have been regularly picked up all over the country, and in the central and east Indian states of adivasi opposition to predatory, pro-corporate development, young adivasis have suffered the same fate. Of particular mention are militarized zones of Kashmir and North-East, where the slightest challenge to state abuse is met with brute force and repressive laws like AFSPA and PSA. 

Such attacks have gone beyond imprisonment and resulted in extra-judicial killings, enforced disappearances, rape, sexual violence and custodial deaths. These incidents point to the Brahminical nature of the ruling dispensation, which makes muslim, dalit-bahujan, adivasi, transgender, NT-DNT and other marginalized communities dispensable in the eyes of the state – waiting to be persecuted for their very existence and available to be treated as cannon fodder for the security state’s lopsided experiments in governance. In this session we discussed some such incidents based on experiences of marginalized young people and reflected on forms of organizing and solidarity that can help us counter the same.  

DISCUSSANTS:

Evita Das, Pakistan India People’s Forum for Peace and Democracy & Urban Researcher, New Delhi, in conversation with

Rani alias Rajesh, Transgender Person, Mumbai unjustly incarcerated for 1.5 years

Atish Indrekar Chhara, Vimukta Community Activist, Budhan Theatre, Gujarat jailed and charged unjustly.

Thokchom Veewon, Student Activist & Scholar, Manipur, charged under sedition.

Young Saathi from Kashmir, Perspectives on young’ people’s struggles and resistance

 

तीसरा सेशन: 22 जुलाई: हाशिए पर खड़े युवाओं का नियोजित उत्पीडन
(वंचित पहचानें और संघर्षरत क्षेत्रों के साथी)

न केवल ‘राजनीतिक कार्यकर्ताओं’, बल्कि आम नागरिकों ने भी हाल के दिनों में भारी राज्य उत्पीड़न और सामाजिक प्रोफाइलिंग में वृद्धि का सामना किया है। “आतंक” का मुकाबला करने के बहाने, युवा मुस्लिम पुरुषों को नियमित रूप से पूरे देश में उठाया गया है, और मध्य और पूर्वी भारतीय राज्यों में हिंसक, कॉर्पोरेट समर्थक विकास के विरोध में खड़े युवा आदिवासियों को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ा है। कश्मीर और उत्तर-पूर्व के सैन्यीकृत क्षेत्र  विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहां राज्य के दमन को थोड़ी सी भी चुनौती का जवाब क्रूर बल और दमनकारी कानूनों जैसे AFSPA और PSAसे दिया जाता है।

इस तरह के हमले कारावास से आगे निकलते हुए न्यायेतर हत्याओं, जबरन गायब किया जाना , बलात्कार, यौन हिंसा और हिरासत में मौतों में भी बदले हैं। ये घटनाएं सत्तारूढ़ व्यवस्था की ब्राह्मणवादी प्रकृति की ओर इशारा करती हैं, जो मुस्लिम, दलित-बहुजन, आदिवासी, ट्रांसजेंडर, एनटी-डीएनटी और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को राज्य की नजर में तिरस्कृत समझती है -जो अपने अस्तित्व मात्र के लिए सताए जा सकते हैं और शासन में सुरक्षा राज्य के एकतरफा प्रयोगों के लिए तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते हैं । इस सत्र में हमने हाशिए के युवाओं के अनुभवों के आधार पर कुछ ऐसी घटनाओं पर चर्चा की और संगठन और एकजुटता के रूपों पर विचार किया जो हमें इसका मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं।

वक्ता:

एविटा दास, पाकिस्तान इंडिया पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शहरी शोधकर्ता, बातचीत में

रानी उर्फ़ राजेश, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, मुम्बई, 1.5 साल गलत तरह से क़ैद

आतिश इंद्रेकर छारा, विमुक्त समाज कार्यकर्ता, बुधान थिएटर, गुजरात, गलत तरह से चार्ज और जेल किये गए  

थोकोचोम वीवोन, छात्र कार्यकर्ता और शोधकर्ता, मणिपुर, देशद्रोह का आरोप लगाया गया

कश्मीर से युवा साथी, युवाओं के संघर्षों और प्रतिरोध पर परिपेक्ष्य

4th Session: ·29th July: Incarceration and Persecution of Youth in Diverse Movements across India and Our Resistances

In recent times we have seen a specific pattern in the targeting of young people. Youth in diverse movements across India are being imprisoned. The list of such movements includes the anti-CAA/NRC movement, the movement against farm laws, labour law reforms, EIA dilutions, land grab and dispossession from lands, forests and coasts, anti-NEP and student struggles, anti-caste and feminist movements and so on. While all these movements are in their own ways against the Hindutva/corporate ruling nexus, the repression on them is a clear signal to other young people: stay away from ‘politics’. Interestingly, it is this state repression that is politicizing more and more younger people. In this session we shall discuss the nature of movements in which youth are being targeted, and our modes of resistance to such repression including legal aid, solidarity work, care work and emotional support. 

DISCUSSANTS:

Guneet Kaur, Lawyer & Human Rights Researcher, Punjab, also bringing in experiences of persecution of youth in Punjab, in conversation with

Sikari Rongpi, Farmer & Social Activist, Mikir Bamuni, Assam, jailed for protesting land grab for the Azure Solar Power.

Disha Ravi, Environment and Climate Activist, Bengaluru false implicated under UAPA for her solidarity with farmers movement.

Ravi Azad, State Youth President, Bharatiya Kisan Union, Haryana charged with multiple cases and jailed for his work in the farmers movement

Video testimonies from:

Hiteshwari, youngest sister of jailed adivasi, environmental and human rights defender Hidme Markam

Suresh Rathore, MNREGA Mazdoor Union and Purvanchal Kisan Union in Varanasi, Uttar Pradesh; repeatedly house arrested in the past year by the UP police.

As we deliberated on the challenges of politically organizing as youth, and of dealing with state repression in the process, we also reflected on the kind of support and solidarity that is needed for this purpose: legal, social and emotional support in the long and short run. Across the four sessions and campaign solidarity in between, we tried to have in-depth and multi-layered conversations that gave us more energy and inspiration to challenge undemocratic legal and carceral regimes and states which use them for their ideological ends.  

चौथा सेशन: 29 जुलाई: विभिन्न आन्दोलनों में शामिल युवाओं का राजकीय दमन और हमारा प्रतिरोध

हाल के दिनों में हमने युवाओं को लक्षित करने में एक विशिष्ट पैटर्न देखा है। भारत भर में विविध आंदोलनों में शामिल युवाओं को कैद किया जा रहा है। इस तरह के आंदोलनों की सूची में सीएए / एनआरसी विरोधी आंदोलन, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन, श्रम कानून में ‘सुधार’, ईआईए कमजोर करने, भूमि हड़पने और भूमि, जंगलों और तटों से बेदखल करने के विरुद्ध, एनईपी विरोधी और अन्य छात्र संघर्ष, जाति विरोधी और नारीवादी आंदोलन शामिल हैं। हालाँकि ये सभी आंदोलन अपने तरीके से हिंदुत्व/कॉर्पोरेट सत्तारूढ़ गठजोड़ के खिलाफ हैं, इन पर दमन अन्य युवाओं के लिए एक स्पष्ट संकेत है: ‘राजनीति’ से दूर रहो। दिलचस्प बात यह है कि यह राज्य दमन और अधिक युवाओं को राजनीतिक बना रहा है। इस सत्र में हम उन आंदोलनों की प्रकृति पर चर्चा करेंगे जिनमें युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है, और कानूनी सहायता, एकजुटता कार्य, देखभाल कार्य और भावनात्मक समर्थन सहित ऐसे दमन के प्रति प्रतिरोध के हमारे तरीकों पर चर्चा करेंगे।

वक्ता:

गुनीत कौर, वकील व मानवाधिकार शोधकर्ता, पंजाब, पंजाब के युवाओं के दमन से जुड़े अनुभवों को भी साझा करते हुए, बातचीत में

सिकारी रोंगपि, किसान व सामाजिक कार्यकर्ता, मीकिर बामुनी, असम, अज़्युर सोलर पावर के लिए ज़मीन हड़पने का विरोध करने के लिए क़ैद किये गए  

दिशा रवि, पर्यावरण व जलवायु न्याय कार्यकर्ता, बैंगलोर, किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए गलत तरह से UAPA में फँसाई गयीं 

रवि आज़ाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा, किसान आंदोलन के साथ करने पर कई केस में फंसाये गए

 (उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ से 2 साथियों के वक्तव्य)

हितेश्वरी, पर्यावरण और मानवाधिकार आदिवासी कार्यकर्ता हिडमे मरकम की छोटी बहन  

सुरेश राठौर, मनरेगा मज़दूर यूनियन और पूर्वांचल किसान यूनियन, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, पिछले वर्ष उप्र पुलिस द्वारा बार बार हाउस अरेस्ट किये गए। 

हमने युवाओं के राजनीतिक रूप से संगठित होने और इस प्रक्रिया में राज्य दमन से निपटने की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया, साथ ही हमने इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समर्थन और एकजुटता पर भी विचार किया जिसमें कानूनी, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन शामिल हैं। इन चार सत्रों और बीच में एकजुटता अभियान के दौरान हमने गहन और बहुस्तरीय बातचीत करने की कोशिश की, जिससे हमें अलोकतांत्रिक कानूनी और हिंसक शासनों और राज्यों को चुनौती देने के लिए अधिक ऊर्जा और प्रेरणा मिली।

युवा संवाद के रूप में जारी बातचीत में हमारे साथ बने रहें

Social Media Campaign: 15th to 31st July: #FreeTheYoung 

The Yuva Samvad Team also organized a Social Media Campaign as part of the month-long efforts which culminated in a Twitter Storm on the 31st July from 6 to 8 pm.

Many young people as well as concerned citizens from across the country posted photos, artwork, poems, solidarity messagesimages of yourself holding placards, in solidarity with political prisoners, on social media using the above hashtags.

Stay with us as we continue the conversations on Yuva Samvad..

Please follow our updates and Social Media Pages for more details of the weekly sessions.

Watch previous sessions of the Yuva Samvad on: https://napmyuvasamvad.wordpress.com/

For queries and feedback, please feel free to write to us at napmyuvasamvad@gmail.com 

In Solidarity,
NAPM Yuva Samvad Team 
#FreeAllPolitical Prisoners

सोशल मीडिया अभियान: 15 से 31जुलाई: #FreeTheYoung

देश भर के कई युवाओं और विचारशील नागरिकों ने उपरोक्त हैशटैग का उपयोग करते हुए राजनीतिक क़ैदियों के साथ एकजुटता में तस्वीरें, कलाकृति, कविताएं, एकजुटता संदेश, खुद की तख्तियां पकड़े हुए चित्र पोस्ट किए।

युवा संवाद टीम ने महीने भर के साप्ताहिक सत्रों के अधिक विवरण के लिए कृपया हमारे अपडेट और सोशल मीडिया पेजों का अनुसरण करें

युवा संवाद के पिछले सत्र देखें: https://napmyuvasamvad.wordpress.com/

प्रश्नों और प्रतिक्रिया के लिए कृपया बेझिझक हमें यहां लिखें: napmyuvasamvad@gmail.com

एकजुटता में,
एनएपीएम युवा संवाद टीम

NAPM is an alliance of progressive people’s organisations and movements, who while retaining their autonomous identities, are working together to bring the struggle for primacy of rights of communities over natural resources, conservation and governance, decentralised democratic development and towards a just, sustainable and egalitarian society against all forms of injustices, hierarchies and oppressions, in the true spirit of globalism.